भारत और जापान के रक्षा संबंधों में अब एक ऐसा कदम उठने जा रहा है, जो दोनों देशों की सैन्य साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। पहली बार जापान की आत्मरक्षा सेनाएं भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक गोलाबारी का अभ्यास कर सकेंगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझ बनी है। इतना ही नहीं, मिसाइल तकनीक, समुद्री सुरक्षा और युद्धपोत निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। आखिर भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कौन-कौन से बड़े फैसले हुए हैं और इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है?
दरअसल, जापान की राजधानी टोक्यो में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों ने जापानी आत्मरक्षा सेनाओं द्वारा भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर समन्वय तेज करने पर सहमति जताई।
इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि जापानी सैनिक भारतीय फायरिंग रेंज में वास्तविक गोलाबारी का अभ्यास कर सकेंगे। इसके तहत सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों के अभ्यास सहित विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दोनों देशों के रक्षा अधिकारी इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
बैठक में रक्षा उपकरणों और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों ने यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यानी यूनीकॉर्न परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। यह परियोजना भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए एकीकृत एंटीना मास्ट के संयुक्त विकास से जुड़ी है। इस तकनीक से युद्धपोतों पर संचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। दोनों पक्षों ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से संबंधित व्यवस्थाओं को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और भारत फरवरी 2027 तक इसे मंजूरी दे सकता है।
इसके अलावा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और जापान की खरीद, प्रौद्योगिकी एवं लॉजिस्टिक्स एजेंसी के बीच रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इसमें उन्नत मिसाइल तकनीक और अन्य आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास से जुड़े क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।
समुद्री सुरक्षा भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय रही। भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। इसके तहत जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना और भारतीय नौसेना के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा।
दोनों देशों ने समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनसे निपटने की तकनीक पर भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए संयुक्त सचिव या महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यसमूह बनाया जाएगा। यह कार्यसमूह नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर भी विचार करेगा।
इस बैठक में दोनों देशों ने हाल के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की भी समीक्षा की। इनमें मालाबार 2026 और भारत-जापान समुद्री अभ्यास जैमेक्स 26 शामिल हैं। मालाबार अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। इन अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सैन्य समन्वय और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामाजिक माध्यम पर इसे सार्थक बातचीत बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी की समीक्षा की। साथ ही स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
कुल मिलाकर भारत और जापान के बीच हुए ये फैसले रक्षा सहयोग के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जापानी आत्मरक्षा सेनाएं भारत की फायरिंग रेंज में अभ्यास कब शुरू करती हैं और यूनीकॉर्न जैसी संयुक्त रक्षा परियोजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। आने वाले समय में यह साझेदारी दोनों देशों की सैन्य तकनीक और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल सकती है।


