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सूर्या हत्याकांड पर गरमाई राजनीति: अबू आज़मी ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

गाजियाबाद के चर्चित सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में एनकाउंटर की कार्रवाई धर्म के आधार पर की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की 28 मई को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मुख्य आरोपी असद घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। शनिवार देर रात खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे घेर लिया। पुलिस के अनुसार जवाबी फायरिंग के दौरान असद घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस एनकाउंटर के बाद अबू आसिम आज़मी ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन संविधान द्वारा निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कुछ मामलों में बहुत तेजी से एनकाउंटर किए जाते हैं, जबकि अन्य मामलों में ऐसा नहीं होता।

आज़मी ने कहा कि अपराध को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे आरोपी किसी भी धर्म या समुदाय का हो, उसके साथ एक समान कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

वहीं दूसरी ओर, गाजियाबाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी असद के कथित अवैध मकान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा कर 15 दिन के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का दावा है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था।

पुलिस ने इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आरोपी का पिता और उसके दो सहयोगी भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सूर्या हत्याकांड और उसके बाद हुए एनकाउंटर ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, एनकाउंटर नीति और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

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