दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांगता पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार जल्द ही पांच लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों का घर-घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएगी। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों के फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फोटो के माध्यम से उनकी पहचान की पुष्टि की जाएगी।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे। इसके लिए सामाजिक कल्याण विभाग ने साझा सेवा केंद्र (CSC) के साथ समझौता किया है, जिसके माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।
घर-घर पहुंचेगी सर्वे टीम
दिल्ली में CSC का लगभग 6,000 केंद्रों का नेटवर्क है। इन केंद्रों से जुड़े कर्मचारी लाभार्थियों के घरों तक पहुंचेंगे और डिजिटल माध्यम से उनका सत्यापन करेंगे। इस दौरान फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, फोटो और अन्य आवश्यक जानकारियां एकत्र की जाएंगी।
अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन अभियान अगले एक महीने के भीतर शुरू हो सकता है और इसे पूरा करने में करीब पांच महीने का समय लग सकता है।
क्यों जरूरी है यह अभियान?
सरकार का मानना है कि कई मामलों में ऐसे लोगों के नाम पर भी पेंशन जारी हो रही है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो दिल्ली छोड़ चुके हैं या जो अब योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।
बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी और अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाया जाएगा। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
रिकॉर्ड होंगे अपडेट
सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों के सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट किया जाएगा। इससे भविष्य में योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि अपात्र लोगों को हटाने के बाद बचने वाली राशि का उपयोग अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में किया जा सकेगा।
कितनी पेंशन मिलती है?
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्तमान में 4.35 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पंजीकृत हैं।
60 से 69 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
इसके अलावा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस सत्यापन अभियान में शामिल किया जाएगा।
पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश
अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य सामाजिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सरकार ने सर्वेक्षण टीमों की सहायता और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है।
सरकार को उम्मीद है कि यह अभियान पेंशन योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
