रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर एक बार फिर भारत और अमेरिका के बीच चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि रूस के तेल कारोबार को लेकर दी गई मौजूदा छूट स्थायी नहीं है और अमेरिका इसे जल्द समाप्त करना चाहता है।
अमेरिकी सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में सुनवाई के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि रूस के तेल कारोबार पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका की मूल नीति रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में लागू छूट केवल अस्थायी व्यवस्था है, जिसे वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था।
रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि इन छूटों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। उनके अनुसार, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक था, इसलिए कुछ सीमित छूट दी गई थीं।
भारत को मिला था सबसे बड़ा फायदा
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम कीमत पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को मिला। भारत ने रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदा, जिससे ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिली।
विशेषज्ञों के अनुसार, सस्ते रूसी तेल ने भारतीय रिफाइनिंग उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दी और घरेलू ईंधन कीमतों पर दबाव कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारत ने रखा अपना पक्ष स्पष्ट
अमेरिका की ओर से समय-समय पर दबाव बनाए जाने के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा जरूरतों के आधार पर निर्णय लेगा।
भारत का मानना है कि ऊर्जा आयात जैसे मामलों में देश की आर्थिक जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
17 जून के बाद क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि रूस से तेल खरीद पर दी गई मौजूदा छूट आगे नहीं बढ़ाई जाती, तो इसका असर क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत के लिए रूसी तेल आयात अधिक जटिल हो सकता है।
भुगतान व्यवस्था, बीमा सेवाएं, शिपिंग नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं।
भारत के पास क्या हैं विकल्प?
यदि रूसी तेल आयात में बाधाएं बढ़ती हैं, तो भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल आयात बढ़ा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है।
दिलचस्प बात यह है कि मार्को रूबियो ने भी स्वीकार किया कि रूसी तेल की उपलब्धता से केवल भारत ही नहीं, बल्कि कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हुआ है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली।
विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत सहित बड़े आयातक देशों की रूस पर ऊर्जा निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों की नजर बनी रहेगी।
