कांग्रेस नेता Jairam Ramesh ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार दबाव में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा कथित तौर पर प्रस्तावित कर अध्यादेश अर्थव्यवस्था की मूल समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि केवल एक अस्थायी कदम है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों के कारण घबराहट की स्थिति में दिखाई दे रही है। उन्होंने उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को राहत देने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश पर विचार कर रही है।
रमेश के अनुसार, प्रस्तावित कदम के तहत भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लागू 12.5 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को समाप्त किया जा सकता है। उनका कहना है कि ऐसा कदम निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश तो हो सकता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की गहरी और संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
कांग्रेस नेता ने भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश की धीमी गति को सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि देश में कॉर्पोरेट मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद निजी निवेश अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहा है। उनके अनुसार, कई कंपनियां घरेलू निवेश बढ़ाने के बजाय विदेशी बाजारों में अवसर तलाश रही हैं या निवेश के फैसले टाल रही हैं।
जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि वास्तविक वेतन वृद्धि में ठहराव, आय और संपत्ति की बढ़ती असमानता तथा आर्थिक शक्ति का कुछ क्षेत्रों और समूहों में केंद्रित होना निवेश माहौल को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन कारणों से मांग और निवेश दोनों पर असर पड़ रहा है।
इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग से कारोबारी माहौल में अनिश्चितता पैदा हुई है। उनके अनुसार, इस तरह का वातावरण निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है और निजी क्षेत्र के निवेश को धीमा कर सकता है।
रमेश ने चीन से बढ़ते आयात का भी उल्लेख करते हुए कहा कि घरेलू उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उनका तर्क है कि यदि घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा नहीं मिला तो आर्थिक चुनौतियां और गहरा सकती हैं।
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश, रोजगार और मांग से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे।
राजनीतिक रूप से यह बयान ऐसे समय आया है जब आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार के मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर और तीखी राजनीतिक चर्चा देखने को मिल सकती है।
