नेपाल की न्यायपालिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया विवाद सामने आया है। दुनिया के तीन प्रमुख मानवाधिकार संगठनों—एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स (ICJ)—ने नेपाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों और न्यायपालिका के गठन में किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की कड़ी चेतावनी दी है। इन संगठनों का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव होती है और इसमें हस्तक्षेप कानून के शासन को कमजोर कर सकता है।
शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आरोप लगाया कि नेपाल में हाल के दिनों में ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बयान में कहा गया कि कुछ मौजूदा न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने या उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का राजनीतिक दबाव बनाया गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट के गठन को बदला जा सके। संगठनों ने इसे न्यायिक संस्थाओं पर अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश बताया है।
मानवाधिकार संगठनों ने विशेष रूप से मई 2026 में किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट में संशोधन पर चिंता जताई है। उनके अनुसार, यह संशोधन संसद में विधेयक लाकर पारित करने के बजाय कार्यकारी अध्यादेश के माध्यम से किया गया। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया ने नेपाल के संविधान और कानून के शासन के सिद्धांतों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस संशोधन के बाद संवैधानिक परिषद के कोरम और मतदान संबंधी नियमों में बदलाव किए गए। यही परिषद मुख्य न्यायाधीश सहित कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करती है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन नहीं रहेगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स (ICJ) के सीनियर लीगल एंड पॉलिसी डायरेक्टर इयान सीडरमैन ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल अदालतों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नेपाल में होने वाले किसी भी न्यायिक सुधार का उद्देश्य अदालतों की निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वतंत्रता को मजबूत करना होना चाहिए, न कि उन्हें कमजोर करना।
इस पूरे विवाद के बीच नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मनोज कुमार शर्मा की नियुक्ति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि उनकी नियुक्ति नेपाल की उस पुरानी परंपरा से अलग थी, जिसके तहत सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता रहा है। बताया गया कि नियुक्ति के समय उनसे वरिष्ठ तीन न्यायाधीश अभी भी अपने पद पर कार्यरत थे।
इसके अलावा मनोज कुमार शर्मा के नामांकन के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं। हालांकि संसदीय सुनवाई समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इन शिकायतों की कोई प्रभावी और सार्वजनिक जांच नहीं कराई गई, जिससे पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और ICJ ने नेपाल सरकार से अपील की है कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करे और संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखे। उनका कहना है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाए रख सकती है।
फिलहाल नेपाल सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी इन चिंताओं ने नेपाल की न्याय व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। आने वाले समय में सरकार की प्रतिक्रिया और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी नजर बनी रहेगी।
