बांग्लादेश की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब राष्ट्रपति Mohammed Shahabuddin ने पूर्व मुख्य सलाहकार Muhammad Yunus पर संवैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप लगाए।
एक बांग्ला दैनिक को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिम शासन के दौरान कई संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं किया गया।
विदेश यात्राओं को लेकर आरोप
राष्ट्रपति का कहना है कि मुख्य सलाहकार द्वारा की गई विदेश यात्राओं की उन्हें औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। परंपरा के अनुसार, विदेश दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति को यात्रा के परिणामों की जानकारी दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उन्होंने इसे केवल प्रोटोकॉल का मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादा से जुड़ा विषय बताया।
राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावित विदेश दौरों—जैसे कोसोवो और कतर—को रोका गया।
संवैधानिक संकट के संकेत?
राष्ट्रपति ने दावा किया कि वर्ष 2024 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उन्हें पद से हटाने की साजिश रची गई। उनके अनुसार, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असंवैधानिक तरीके से उनके स्थान पर लाने की कोशिश हुई, जिसे संबंधित न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया।
22 अक्टूबर 2024 की रात को बंगभवन के बाहर हुए प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की तैनाती का भी उन्होंने उल्लेख किया। उनका कहना है कि उस समय सशस्त्र बलों और कुछ राजनीतिक दलों ने संवैधानिक निरंतरता का समर्थन किया।
राष्ट्रपति कार्यालय को अलग-थलग करने का आरोप
राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि उनके कार्यालय के प्रेस प्रकोष्ठ को हटाया गया और आधिकारिक संचार व्यवस्था बाधित की गई। यहां तक कि राष्ट्रीय अवसरों पर जारी होने वाले संदेशों और विदेश स्थित मिशनों में उनकी तस्वीरें हटाए जाने का भी जिक्र किया गया।
उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्रालय को आपत्ति दर्ज कराने की बात कही।
आगे क्या?
बांग्लादेश की सियासत में इन आरोपों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन दावों पर संबंधित पक्ष की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, तो इसका असर देश के राजनीतिक संतुलन और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
फिलहाल ढाका की राजनीति में बयानबाज़ी तेज है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि मामला संवैधानिक बहस तक सीमित रहेगा या व्यापक राजनीतिक टकराव का रूप लेगा।
