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Assembly Election 2026: 9 अप्रैल से शुरू होगा मतदान, बंगाल में 2 चरणों में चुनाव, 4 मई को आएंगे नतीजे

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार इन राज्यों में मतदान 9 अप्रैल से शुरू होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई 2026 को होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए हैं।

किस राज्य में कब होगा मतदान

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार:

असम – 9 अप्रैल को मतदान

केरल – 9 अप्रैल को मतदान

पुडुचेरी – 9 अप्रैल को मतदान

तमिलनाडु – 23 अप्रैल को मतदान

पश्चिम बंगाल – 23 अप्रैल (पहला चरण) और 29 अप्रैल (दूसरा चरण)

इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी।

824 विधानसभा सीटों पर चुनाव

चुनाव आयोग के अनुसार इन चुनावों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।

करीब 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिससे यह देश की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रियाओं में से एक होगी।

25 लाख से ज्यादा अधिकारी होंगे तैनात

इन चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए आयोग लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करेगा।

इनमें शामिल होंगे:

मतदान कर्मचारी

सुरक्षा बल

प्रशासनिक अधिकारी

2.19 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र

चुनाव आयोग के अनुसार इन राज्यों में 2.19 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

हर मतदान केंद्र पर औसतन 750 से 850 मतदाता होंगे और किसी भी स्थिति में यह संख्या 900 से ज्यादा नहीं होगी।

हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी।

इसके अलावा:

कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

कुछ बूथ महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे

कुछ मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे

20 देशों के चुनाव अधिकारी भी करेंगे निरीक्षण

इन चुनावों की पारदर्शिता देखने के लिए 20 से अधिक देशों के चुनाव आयोगों के प्रतिनिधियों को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे “लोकतंत्र का उत्सव” बताते हुए कहा कि भारत दुनिया को निष्पक्ष चुनाव की मिसाल पेश करेगा।

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