उत्तर प्रदेश में Yogi Adityanath की सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रदेश में जहां उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं अब नजरें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं—क्या योगी सरकार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी?
9 वर्षों का यह कार्यकाल राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में विकास, कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं।
विकास के मोर्चे पर एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स ने राज्य को एक उभरती आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के प्रयासों ने प्रदेश की छवि को मजबूत किया है।
कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में सरकार ने सख्ती का रुख अपनाया। माफिया के खिलाफ कार्रवाई, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधारों ने आम लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाया है।
सांस्कृतिक मोर्चे पर अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों का विकास किया गया, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिली।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह 9 साल जनता के सहयोग और “डबल इंजन सरकार” की नीतियों का परिणाम हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व की सराहना करते हुए इसे परिवर्तन का आधार बताया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट, खराब कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन आज प्रदेश विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए मानक स्थापित कर रहा है।
सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करीब 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को और गति देगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन 9 वर्षों की उपलब्धियां 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट में तब्दील हो पाएंगी? योगी सरकार आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, लेकिन असली परीक्षा चुनावी मैदान में ही होगी।
