उद्योगपति Anil Ambani को कथित कर चोरी मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Bombay High Court ने काला धन अधिनियम, 2015 के तहत उनके खिलाफ प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मामला कथित तौर पर 420 करोड़ रुपये की कर देनदारी और विदेशी परिसंपत्तियों के खुलासे से जुड़ा है। अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में काला धन अधिनियम, 2015 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि इस कानून को उन लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता जो इसके लागू होने से पहले के हैं।
न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस कानून से जुड़ी अन्य याचिकाएं भी न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे में मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी।
अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अनिल अंबानी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील की प्रक्रिया जारी रह सकती है।
हालांकि अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि याचिका के अंतिम निपटारे तक अंबानी के खिलाफ अभियोजन, जुर्माना या अन्य किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने अगस्त 2022 में अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया था। विभाग का आरोप है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड के दो बैंक खातों में रखी गई 814 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अघोषित विदेशी संपत्ति का विवरण भारतीय कर अधिकारियों को नहीं दिया।
विभाग के अनुसार इन कथित विदेशी परिसंपत्तियों पर लगभग 420 करोड़ रुपये का कर बनता है। नोटिस में काला धन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया था, जिनमें जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है।
याचिका में अनिल अंबानी की ओर से कहा गया है कि जिन वित्तीय लेनदेन और आकलन वर्षों का उल्लेख किया गया है, वे 2006-07 और 2010-11 से संबंधित हैं, जबकि काला धन अधिनियम वर्ष 2015 में लागू हुआ था। इसलिए इस कानून को पूर्व प्रभाव से लागू करना संविधान के सिद्धांतों के विपरीत है।
आयकर विभाग का आरोप है कि अंबानी का संबंध बहामास स्थित एक ट्रस्ट और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थापित एक विदेशी इकाई से था तथा उन्होंने इनसे जुड़े वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया।
फिलहाल हाईकोर्ट की अंतरिम राहत के बाद अनिल अंबानी को तत्काल कानूनी राहत मिल गई है, लेकिन मामले की अंतिम सुनवाई और अदालत के अंतिम फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है।
