अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि पूरी दुनिया का कच्चा तेल खत्म हो गया है, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा? आपकी कार, बाइक और ट्रक कैसे चलेंगे? हालांकि आज इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था अब भी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल पर निर्भर है। इसलिए तेल की कमी केवल ईंधन का संकट नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण भी बन सकती है।
आज जिस कच्चे तेल को दुनिया ‘ब्लैक गोल्ड’ कहती है, उसकी कहानी केवल जमीन से निकलने वाले एक काले तरल पदार्थ की नहीं है। यह कहानी विज्ञान, खोज, व्यापार, राजनीति, युद्ध और महाशक्तियों की उस प्रतिस्पर्धा की है, जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। तेल आज केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।
आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग शुरू होने से हजारों वर्ष पहले भी चीन सहित कई सभ्यताओं में प्राकृतिक रूप से निकलने वाले तेल का सीमित उपयोग किया जाता था। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी तक लोगों के पास रोशनी के लिए कोई प्रभावी साधन नहीं था। अंधेरा होते ही अधिकांश लोग अपने घरों में सिमट जाते थे क्योंकि बिजली और आधुनिक ईंधन जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं।
18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच व्हेल मछली के तेल का उपयोग लैंप जलाने के लिए बड़े पैमाने पर होने लगा। अमेरिका इस उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। हजारों लोग समुद्र में व्हेल का शिकार करते थे और इसी कारोबार से बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई थी। लेकिन लगातार शिकार से व्हेल की संख्या तेजी से घटने लगी और वैज्ञानिकों ने इसका विकल्प तलाशना शुरू किया।
साल 1846 में कनाडा के वैज्ञानिक अब्राहम गेसनर ने कोयले और ऑयल शेल से केरोसिन तैयार करने में सफलता हासिल की। इसके बाद रोशनी के लिए एक नया और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो गया। फिर 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पहली सफल व्यावसायिक तेल ड्रिलिंग हुई और यहीं से आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी।
आज दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर निर्भर है। इसी वजह से तेल उत्पादन करने वाले देशों ने 1960 में मिलकर ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य तेल उत्पादन और उसकी कीमतों पर नियंत्रण रखना था ताकि उत्पादक देशों के हित सुरक्षित रह सकें। समय के साथ इसमें कई अन्य देश भी शामिल हुए और यह वैश्विक तेल बाजार का सबसे प्रभावशाली समूह बन गया।
बदलती परिस्थितियों को देखते हुए 2016 में रूस सहित कई गैर-ओपेक देशों को साथ लेकर ओपेक प्लस बनाया गया। यह समूह भी वैश्विक तेल उत्पादन को संतुलित रखने का प्रयास करता है ताकि बाजार में तेल की कीमतें अत्यधिक ऊपर या नीचे न जाएं। रूस, कजाकिस्तान, ओमान और कई अन्य देश इस गठबंधन का हिस्सा हैं।
हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच उत्पादन नीति और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। यदि यूएई भविष्य में अपनी क्षमता के अनुसार अधिक तेल उत्पादन करता है तो वैश्विक बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आ सकती है, जिससे कीमतों में गिरावट संभव है। हालांकि पाइपलाइन क्षमता और निर्यात व्यवस्था जैसी सीमाएं फिलहाल इसके रास्ते में बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भी तेल बाजार को सीधे प्रभावित करता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यहां किसी भी प्रकार का सैन्य संकट पैदा होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दिखाई देता है।
यही कारण है कि कच्चा तेल केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुका है। ओपेक, ओपेक प्लस, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के फैसले सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालते हैं। आने वाले समय में भले ही इलेक्ट्रिक वाहन और हरित ऊर्जा का विस्तार हो, लेकिन फिलहाल दुनिया की आर्थिक रफ्तार अब भी ‘ब्लैक गोल्ड’ के दम पर ही आगे बढ़ रही है।
