रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह अमेरिका में प्रस्तावित एक नया प्रतिबंध विधेयक (बिल) है, जिसमें रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाने का प्रस्ताव रखा गया है। शुरुआती मसौदे में ऐसे देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की बात सामने आई थी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है और इसके अंतिम स्वरूप का इंतजार किया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की आय कम करना और उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करना था। इसके बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा।
भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। ऐसे में सस्ता रूसी तेल देश की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना गया। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा आवश्यकताओं के आधार पर फैसले लेता है।
अमेरिका के नए बिल में क्या प्रस्ताव है?
अमेरिका में तैयार किए जा रहे प्रस्तावित “Sanctioning Russia” बिल का उद्देश्य केवल रूस पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उन देशों पर भी आर्थिक दबाव बनाना है जो रूस से तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदते हैं।
शुरुआती मसौदे में ऐसे देशों के उत्पादों पर अमेरिका में 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सामने आया था। हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अंतिम विधेयक में इस प्रावधान में बदलाव संभव है और इतनी ऊंची दर को कम किया जा सकता है।
भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि भविष्य में ऐसा कोई कठोर कानून लागू होता है और भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य निर्यात आधारित उद्योगों पर असर पड़ सकता है।
हालांकि अभी यह केवल एक प्रस्तावित विधेयक है। इसे अमेरिकी कांग्रेस से पारित होना और आवश्यक मंजूरियां मिलना बाकी है। इसलिए फिलहाल भारत पर किसी प्रकार का नया टैरिफ लागू नहीं हुआ है।
बिल में राहत का भी प्रावधान
प्रस्तावित बिल में यह प्रावधान भी बताया गया है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी देश को छूट देना रणनीतिक रूप से उचित लगे, तो वह 180 दिनों तक प्रतिबंधों या टैरिफ से राहत दे सकते हैं। ऐसे में भविष्य में भारत को किसी प्रकार की छूट मिलेगी या नहीं, यह अमेरिका के राजनीतिक और रणनीतिक निर्णयों पर निर्भर करेगा।
फिलहाल क्या स्थिति है?
विशेषज्ञों का कहना है कि अभी 500 प्रतिशत टैरिफ लागू होने की खबरों को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। यह केवल एक प्रस्ताव है और इसके अंतिम स्वरूप में बदलाव संभव है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तथा रणनीतिक संबंध लगातार बातचीत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी।
