दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस पर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने साफ किया है कि यह नाम काटने का फरमान नहीं, बल्कि मतदाता सूची में रिकॉर्ड सुधारने की प्रक्रिया है। आखिर किन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है?
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की जांच और सुधार का काम आगे बढ़ रहा है। इस दौरान कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसको लेकर विवाद और सवाल उठ रहे हैं।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि नोटिस भेजने का उद्देश्य मतदाताओं के नाम, पते और उम्र से जुड़े रिकॉर्ड को सही रखना है। उन्होंने कहा कि नोटिस का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम सूची से काट दिया जाएगा।
अशोक कुमार के मुताबिक, नोटिस मुख्य रूप से दो श्रेणियों में भेजे जा रहे हैं। पहली श्रेणी में वे मतदाता शामिल हैं, जिनका रिकॉर्ड वर्ष 2002 के पुराने आंकड़ों से मैप नहीं हो पाया है। यानी पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा मतदाता की जानकारी के बीच मिलान नहीं हो सका।
दूसरी श्रेणी में वे मतदाता हैं, जिनका रिकॉर्ड पुराने आंकड़ों से मिल तो गया, लेकिन नाम, मध्य नाम, वर्तनी, जन्मतिथि या रिश्तेदार से संबंध जैसी जानकारियों में अंतर पाया गया। निर्वाचन प्रक्रिया में इस तरह की विसंगतियों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नोटिस में संबंधित विसंगति का कारण स्पष्ट रूप से लिखा होता है। इसका मकसद मतदाता के रिकॉर्ड की जांच करना और जरूरी सुधार करना है, ताकि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज रह सके।
इस प्रक्रिया के बीच मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने नोटिस को ध्यान से पढ़ें और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराएं। किसी भी तरह की शंका होने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
दिल्ली में एसआईआर को लेकर जारी बहस के बीच अब निगाहें इस बात पर हैं कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन किस तरह पूरा किया जाता है और आगे मतदाता सूची में क्या बदलाव सामने आते हैं।
फिलहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी का संदेश यही है कि नोटिस को सीधे नाम काटे जाने की कार्रवाई न समझें। यह रिकॉर्ड की जांच और सुधार से जुड़ी प्रक्रिया है। मतदाताओं को नोटिस में दर्ज कारण और निर्देशों के आधार पर अपनी जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए।
