संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह यानी बालेन शाह ने हिमालय क्षेत्र को लेकर एक बड़ा क्षेत्रीय सहयोग प्रस्ताव रखा है। अपने पहले UN महासभा संबोधन में शाह ने नेपाल, भारत और चीन के नेतृत्व में ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलिएंस मैकेनिज्म’ बनाने का प्रस्ताव दिया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तीनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
बालेन शाह ने अपने भाषण में हाल की विनाशकारी बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम अब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गए हैं। उनके मुताबिक हिमालय से पानी, पारिस्थितिकी, कृषि और आजीविका जुड़ी हुई है और इसका प्रभाव नेपाल की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है।
शाह के प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा तीनों देशों के बीच सैटेलाइट डेटा और विशेषज्ञता साझा करना है। इसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में होने वाले बदलावों और संभावित प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर निगरानी करना है। खास तौर पर खतरनाक ग्लेशियल झीलों पर नजर रखने की बात कही गई है, ताकि किसी बड़े खतरे के संकेत समय रहते मिल सकें।
इसके साथ ही बालेन शाह ने संयुक्त अर्ली-वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने की बात कही। यानी बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर से जुड़ी आपदाओं की जानकारी पहले से मिलने पर प्रभावित इलाकों को समय रहते अलर्ट किया जा सके। इसके लिए भारत, नेपाल और चीन के बीच तकनीकी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की जरूरत बताई गई है।
प्रस्ताव का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आपदा के समय सीमा पार राहत और सहायता का समन्वय है। शाह ने कहा कि जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आए तो देशों के बीच राहत और सहायता पहुंचाने के लिए बेहतर तालमेल होना चाहिए। उनके अनुसार हिमालय को अलग-अलग देशों के बीच बंटी हुई सूचनाओं की सीमा के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र बनाया जाना चाहिए।
बालेन शाह ने अपने भाषण में जलवायु न्याय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नेपाल ने जलवायु संकट पैदा करने में बहुत कम योगदान दिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भारी नुकसान झेल रहा है। उन्होंने विकसित देशों और अधिक क्षमता वाले देशों से जलवायु संकट से प्रभावित देशों को ज्यादा समर्थन देने की अपील की।
नेपाल के प्रधानमंत्री ने हाल की बाढ़ को केवल नेपाल की त्रासदी मानने के बजाय पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी बताया। उनके मुताबिक हिमालय में ग्लेशियरों का पीछे हटना, पहाड़ी ढलानों का अस्थिर होना और नदियों के व्यवहार में बदलाव आने वाले समय में और गंभीर आपदाओं का खतरा बढ़ा सकते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह ने अपने प्रस्ताव में भारत और चीन दोनों को साथ रखा है। नेपाल के दोनों बड़े पड़ोसी देशों के बीच कई रणनीतिक और राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन हिमालय और जलवायु आपदा जैसे साझा मुद्दों पर सहयोग का यह प्रस्ताव एक अलग तरह का क्षेत्रीय ढांचा सामने रखता है। हालांकि यह अभी एक प्रस्ताव है और इसके अमल के लिए तीनों देशों की सहमति और आगे की कूटनीतिक बातचीत जरूरी होगी।
शाह ने नेपाल की ओर से किए जा रहे कुछ जलवायु संबंधी प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने वन संरक्षण, जलविद्युत विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल जैसे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जलवायु अनुकूलन की कोशिशों को मजबूत करने की बात भी कही।
बालेन शाह का यह UN संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। उनके प्रस्ताव का फोकस किसी राजनीतिक गठबंधन के बजाय आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक जानकारी, पूर्व चेतावनी और मानवीय सहायता पर है।
अब आगे नजर इस बात पर होगी कि भारत और चीन इस प्रस्ताव पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं और क्या तीनों देशों के बीच ऐसा कोई औपचारिक तंत्र तैयार हो पाता है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के मंच से नेपाल ने एक ऐसी पहल जरूर सामने रखी है, जिसमें हिमालय को साझा पर्यावरणीय क्षेत्र मानकर तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है।
