महाराष्ट्र में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शिशु आहार से जुड़े उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन, प्रमोशन और बिक्री को लेकर एक कंप्लायंस ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश का मकसद ऐसे उत्पादों की बिक्री और प्रचार में तय नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, ताकि माता-पिता और बच्चों से जुड़े उत्पादों को लेकर गलत या भ्रामक जानकारी न फैले।
महाराष्ट्र FDA का यह आदेश दो साल तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले कई तरह के उत्पादों पर लागू होता है। इनमें इन्फेंट फॉर्मूला, इन्फेंट मिल्क फूड, फॉलो-अप फॉर्मूला, कॉम्प्लिमेंटरी फूड, स्पेशल मेडिकल पर्पज फूड और फीडिंग बॉटल्स शामिल हैं। यानी शिशुओं के खान-पान और फीडिंग से जुड़े अलग-अलग उत्पाद अब नियामकीय निगरानी के दायरे में रहेंगे।
इस फैसले का एक अहम हिस्सा इन उत्पादों के विज्ञापन और प्रमोशन से जुड़ा है। शिशु आहार से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने के दौरान कंपनियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। खास तौर पर ऐसे दावों और प्रचार से बचना होगा, जो उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता या उपयोगिता को लेकर गलत धारणा दे सकते हैं।
इसके साथ ही फ्री सैंपलिंग को लेकर भी सख्ती की गई है। कंपनियों की ओर से अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों या अन्य माध्यमों से इन उत्पादों के मुफ्त सैंपल वितरित करने की गतिविधियों पर नियमों के तहत निगरानी रखी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिशु आहार उत्पादों का प्रचार ऐसे तरीके से न हो, जिससे माता-पिता या परिवार किसी विशेष उत्पाद को लेकर अनावश्यक रूप से प्रभावित हों।
यह आदेश सिर्फ निर्माता कंपनियों तक सीमित नहीं है। पूरी सप्लाई चेन को इसके दायरे में रखा गया है। इसका मतलब है कि निर्माता के अलावा ब्रांड ओनर, इम्पोर्टर, पैकर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल स्तर पर काम करने वाले संस्थानों को भी नियमों का पालन करना होगा।
मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी इस निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले ऐसे उत्पाद भी नियमों के तहत जांच के दायरे में रहेंगे। यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से शिशु आहार उत्पादों की बिक्री और प्रचार करने वालों के लिए निर्धारित नियमों का पालन जरूरी होगा।
शिशु आहार से जुड़े उत्पादों का मामला सामान्य खाद्य उत्पादों से अलग माना जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बेहद कम उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है। ऐसे में पैकेजिंग पर दी गई जानकारी, लेबल पर लिखे निर्देश और उत्पाद से जुड़े विज्ञापन उपभोक्ताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के दौरान नियमों का पालन महत्वपूर्ण हो जाता है।
महाराष्ट्र FDA के आदेश में पैकेजिंग और लेबलिंग को लेकर भी अनुपालन पर जोर दिया गया है। यानी किसी उत्पाद के पैकेट पर दी जाने वाली जानकारी तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसी तरह विज्ञापन और प्रमोशनल सामग्री में भी नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
इस फैसले का असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो महाराष्ट्र में शिशु आहार और फीडिंग से जुड़े उत्पादों का निर्माण, आयात, वितरण या बिक्री करती हैं। सप्लाई चेन में शामिल अलग-अलग पक्षों को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित उत्पाद और उनकी मार्केटिंग नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
अब इस आदेश के बाद निगरानी और जांच की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। FDA की ओर से अगर किसी कंपनी या सप्लाई चेन से जुड़े संस्थान में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कंपनियों और विक्रेताओं के लिए अपने उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन और प्रमोशन की समीक्षा करना जरूरी हो सकता है।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र FDA का यह कदम शिशुओं और दो साल तक के बच्चों से जुड़े खाद्य एवं फीडिंग उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री में नियमों के पालन पर जोर देता है। भ्रामक प्रचार, अनियमित प्रमोशन और नियमों के विपरीत सैंपलिंग को लेकर निगरानी बढ़ाई गई है। अब देखना होगा कि इस आदेश के बाद कंपनियां और पूरी सप्लाई चेन अपने अनुपालन में किस तरह बदलाव करती हैं और महाराष्ट्र में इन उत्पादों की बिक्री तथा प्रचार व्यवस्था पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है।
