भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और प्रतिभा यानी 3T को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में भारत-स्विट्जरलैंड आर्थिक साझेदारी और व्यापार समझौते यानी TEPA को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके जरिए भारत में बड़े पैमाने पर निवेश आने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बातचीत हुई। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी दी। उन्होंने व्यापार, तकनीक और प्रतिभा को भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों का महत्वपूर्ण आधार बताया।
TEPA को लेकर भारत में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत स्विट्जरलैंड और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ से जुड़े देशों के साथ आर्थिक संबंधों को विस्तार देने की कोशिश है। भारत के लिए इसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ विदेशी निवेश आकर्षित करना और घरेलू उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करना है।
100 अरब डॉलर के निवेश और करीब 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का आंकड़ा TEPA से जुड़ी संभावित निवेश प्रतिबद्धताओं और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में चर्चा में है। हालांकि, इसे तत्काल भारत में आने वाला सुनिश्चित निवेश या निश्चित संख्या में पैदा होने वाली नौकरियां मानना सही नहीं होगा। वास्तविक निवेश और रोजगार का आंकड़ा समझौते के क्रियान्वयन, कंपनियों के फैसलों और आने वाले वर्षों की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल और प्रतिभा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के लिए स्विट्जरलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश क्षमता महत्वपूर्ण है, जबकि स्विट्जरलैंड के लिए भारत का बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आकर्षण का केंद्र है।
विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने दोनों देशों के संबंधों को 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के नजरिए से आगे बढ़ाने की बात कही। इसका मतलब है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच केवल वस्तुओं का व्यापार ही नहीं, बल्कि तकनीकी सहयोग और कुशल मानव संसाधन से जुड़े समझौते भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन का भारत दौरा भी राजनयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अगस्त 2017 में राष्ट्रपति डोरिस ल्यूथार्ड की यात्रा के बाद यह किसी स्विस राष्ट्रपति की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले भारत की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड की द्विपक्षीय राजकीय यात्रा की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2016 में स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा कर चुके हैं। उस समय उनकी यात्रा को लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्विट्जरलैंड यात्रा के रूप में महत्वपूर्ण माना गया था।
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी ऐसे समय में हो रही है जब भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण तथा तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। वहीं स्विट्जरलैंड अपनी कंपनियों के लिए भारत के बड़े बाजार और विकास की संभावनाओं को महत्वपूर्ण मानता है।
अब आने वाले समय में TEPA का वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि समझौते के तहत निवेश कितनी तेजी से आता है, किन क्षेत्रों में कंपनियां विस्तार करती हैं और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने नए अवसर पैदा होते हैं। अगर निवेश प्रतिबद्धताएं वास्तविक परियोजनाओं में बदलती हैं, तो इससे विनिर्माण, तकनीक, सेवाओं और कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।
भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों में व्यापार, तकनीक और प्रतिभा पर बढ़ता जोर यह संकेत देता है कि दोनों देश अपने आर्थिक सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। TEPA इसी व्यापक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आने वाले वर्षों में इसके असर पर भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश और रोजगार के मोर्चे पर नजर रहेगी।
