ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के एक नोटिस को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पुलिस की ओर से जारी इस नोटिस में नेहा बोरा को शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का मुचलका और जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। अब नेहा बोरा ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को रद्द करने की मांग की है। इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया तेज होने के संकेत हैं। AISA के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में नेहा बोरा से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने और निर्धारित जमानत राशि जमा करने को कहा गया था। इस नोटिस के खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में नोटिस को चुनौती देते हुए उसे तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। संगठन की ओर से बताया गया है कि नेहा बोरा की कानूनी टीम इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग करेगी। इस कानूनी कार्रवाई में वकील अभीक चिमनी, प्रांजल अब्रोल और मोक्ष सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। उनकी टीम हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के लिए पक्ष रखेगी। इसके साथ ही वकीलों की टीम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी SEM की अदालत में भी पेश होगी। वहां नोटिस के संबंध में जवाब दाखिल करने और हाईकोर्ट में उसे चुनौती दिए जाने की जानकारी देने की तैयारी है। इस मामले में अब अदालत के सामने नोटिस जारी किए जाने की परिस्थितियों और उसे चुनौती देने वाले पक्ष की दलीलों पर विचार किए जाने की संभावना है। हालांकि, फिलहाल याचिका पर सुनवाई और अदालत के फैसले से संबंधित कोई अंतिम जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेहा बोरा की ओर से नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है, जबकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया संबंधित अदालतों में होगी। अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली संभावित सुनवाई और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष होने वाली कार्यवाही पर टिकी हैं।


