एशिया के सामरिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया है। जापान अब अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और आधुनिक हमलावर ड्रोनों के प्रशिक्षण के लिए भारत की सैन्य परीक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रहा है। खास बात यह है कि इस योजना में जापान की लगभग 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटीशिप मिसाइल का नाम भी सामने आया है। इसके लिए जापान के सैन्य अधिकारियों की एक टीम भारत पहुंची और यहां मौजूद संभावित परीक्षण तथा फायरिंग रेंज का निरीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र को भी इस संभावित सहयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अभी किसी परीक्षण या अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जापान को अपनी मिसाइलों के प्रशिक्षण के लिए भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है और इस संभावित सहयोग से एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है?
दरअसल, जापान अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार आधुनिक बना रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात के बीच जापान लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी रणनीति के तहत जापान ने टाइप-25 सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल को अपनी सैन्य क्षमता में शामिल किया है। इस मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसकी मदद से जापान समुद्री क्षेत्र में दूर मौजूद संभावित लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता विकसित कर रहा है। लेकिन इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण और बड़े परीक्षण क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
यहीं से भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जापान के पास सीमित भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र, हवाई क्षेत्र और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का समन्वय भी जरूरी होता है। इसी समस्या का समाधान तलाशने के लिए जापान ने भारत की ओर रुख किया है। जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के प्रमुख जनरल मसायोशी अराई ने 27 अक्टूबर को पुष्टि की कि जापानी अधिकारियों को भारत भेजा गया है। उनका उद्देश्य संभावित प्रशिक्षण सुविधाओं और व्यवस्थाओं का आकलन करना है।
रिपोर्टों के मुताबिक, जापानी रक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत में लगभग एक सप्ताह तक विभिन्न संभावित सैन्य परीक्षण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान लंबी दूरी की मिसाइलों के अलावा छोटे हमलावर ड्रोनों के प्रशिक्षण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र का नाम इस पूरे घटनाक्रम में विशेष रूप से चर्चा में है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित यह क्षेत्र मिसाइल परीक्षणों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यहां से बंगाल की खाड़ी के विशाल समुद्री क्षेत्र तक पहुंच होने के कारण लंबी दूरी के सैन्य परीक्षणों और प्रशिक्षण के लिए संभावनाएं मौजूद हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जापान को भारत में अपनी मिसाइलों के प्रशिक्षण की अनुमति मिलती है, तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? दरअसल, भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में जापानी सैन्य बलों को भारतीय परीक्षण सुविधाओं के इस्तेमाल का अवसर मिलता है, तो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को एक नया आयाम मिल सकता है। इससे भारत को भी जापान की आधुनिक सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण प्रणालियों को समझने का अवसर मिल सकता है।
इस संभावित सहयोग का चीन पर पड़ने वाला प्रभाव भी चर्चा का विषय है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। वहीं भारत और चीन के बीच भी सीमा तथा रणनीतिक मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। ऐसे में भारत और जापान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए भी भारत-जापान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर नजर रखना स्वाभाविक है। हालांकि, फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान ने इस संभावित योजना पर कोई विशेष प्रतिक्रिया दी है या चीन ने इसे लेकर कोई नया कदम उठाया है।
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जापान ने अभी भारत में मिसाइल परीक्षण करने का अंतिम फैसला नहीं लिया है। जापानी सैन्य प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है। कौन-सी मिसाइल इस्तेमाल होगी, किस परीक्षण केंद्र का चयन होगा और प्रशिक्षण कब आयोजित किया जाएगा, इन सभी बातों पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। यानी फिलहाल यह संभावित सैन्य सहयोग की दिशा में शुरुआती बातचीत और तैयारी का मामला है।
फिलहाल दुनिया की नजरें भारत और जापान के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी हैं। अगर दोनों देशों के बीच इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो भारत विदेशी मित्र देशों को अपनी सैन्य प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो सकता है। अब देखना होगा कि जापान की 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टाइप-25 मिसाइल के प्रशिक्षण के लिए भारत की धरती का इस्तेमाल करने को लेकर दोनों देश कब तक कोई ठोस फैसला लेते हैं।
