उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सिपाही से दरोगा बनने वाले जवानों के सामने अचानक 8 लाख रुपये लौटाने की परेशानी खड़ी हो गई थी। लेकिन अब योगी सरकार ने उनकी इस चिंता को खत्म करते हुए बड़ी राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2025 बैच के उपनिरीक्षकों यानी दरोगाओं की 8 लाख रुपये की रिकवरी बॉन्ड राशि माफ कर दी है। इस फैसले के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बॉन्ड की रकम वापस नहीं करनी होगी।
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात कई जवानों ने विभागीय सेवा के दौरान नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। मेहनत और चयन प्रक्रिया के बाद इन पुलिसकर्मियों का चयन उपनिरीक्षक यानी दरोगा के पद पर हो गया। इसके बाद उन्होंने सिपाही पद से जुड़ा प्रशिक्षण बीच में छोड़ दिया और नई जिम्मेदारी के साथ दरोगा के पद पर ज्वाइन कर लिया।
लेकिन नई नियुक्ति के बाद इन पुलिसकर्मियों के सामने एक बड़ी आर्थिक परेशानी आ गई। दरअसल, नियमों के तहत प्रशिक्षण के दौरान उनसे 8 लाख रुपये की रिकवरी बॉन्ड राशि जमा कराई गई थी। प्रशिक्षण पूरा होने से पहले सिपाही का पद छोड़कर दरोगा बनने के कारण इस बॉन्ड राशि की वसूली का मामला सामने आया। ऐसे में सिपाही से दरोगा बने जवानों को आशंका थी कि उन्हें सरकार को 8 लाख रुपये वापस करने पड़ सकते हैं।
एक तरफ इन जवानों ने मेहनत करके पदोन्नति जैसी उपलब्धि हासिल की थी, तो दूसरी तरफ उनके सामने लाखों रुपये चुकाने का आर्थिक बोझ खड़ा हो गया था। इस स्थिति को लेकर संबंधित पुलिसकर्मी काफी परेशान थे। उनके लिए इतनी बड़ी रकम एक साथ लौटाना आसान नहीं था।
मामले को देखते हुए योगी सरकार ने राहत देने का फैसला लिया। सरकार ने वर्ष 2025 बैच के उपनिरीक्षकों के लिए 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ कर दी है। इस निर्णय से उन पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी, जो पहले सिपाही के पद पर कार्यरत थे और नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से दरोगा बने हैं।
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि संबंधित जवानों को अब बॉन्ड की रकम लौटाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इससे उनकी आर्थिक परेशानी कम होगी और वे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के अपनी नई जिम्मेदारियों पर ध्यान दे सकेंगे।
गौरतलब है कि पुलिस विभाग में सिपाही से दरोगा बनना किसी भी जवान के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण करना और आम जनता की शिकायतों का समाधान करना दरोगा के महत्वपूर्ण दायित्वों में शामिल है।
योगी सरकार के इस फैसले को पुलिसकर्मियों के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस राहत का लाभ निर्धारित श्रेणी और वर्ष 2025 बैच के पात्र उपनिरीक्षकों को ही मिलेगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार भविष्य में पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों की ऐसी आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं पर भी इसी तरह राहत देगी? फिलहाल सिपाही से दरोगा बने जवानों के लिए 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला निश्चित रूप से बड़ी राहत लेकर आया है।
