यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच इटली से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर ला दिया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, देश के 6000 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल भेजकर बम धमाके की चेतावनी दी गई। हालात ऐसे बने कि सैकड़ों स्कूलों को आनन-फानन में खाली कराना पड़ा और सुरक्षा एजेंसियों को बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू करना पड़ा। आखिर इटली में अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री से लेकर स्कूलों तक को निशाना बनाने की धमकियां मिलने लगीं?
दरअसल, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और हिंसक घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना है।
नए सुरक्षा प्रावधानों के तहत कुछ संवेदनशील प्रदर्शनों के आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था के लिए वित्तीय गारंटी मांगी जा सकती है। यदि निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं होता और प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, तो कानूनी शर्तों के अनुसार उस गारंटी से नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।
सरकार के इन कदमों के बीच अब प्रधानमंत्री मेलोनी को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। 11 नवंबर को इटली के हजारों स्कूलों को एक साथ ईमेल भेजे गए। इन संदेशों में स्कूलों के भीतर विस्फोटक उपकरण रखे होने का दावा किया गया था। ईमेल में प्रधानमंत्री मेलोनी की कार को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। अलग-अलग शहरों में स्कूलों को खाली कराया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार लगभग 300 स्कूलों में एहतियातन निकासी की कार्रवाई हुई। पुलिस ने स्कूल परिसरों की जांच की और छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए।
इटली के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार लगभग 6300 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। हालांकि, जांच के दौरान किसी वास्तविक विस्फोटक या ठोस खतरे का प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री मेलोनी ने स्पष्ट किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के ईमेल के आधार पर बच्चों की शिक्षा और स्कूलों का कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
धमकी भरे ईमेल में एक व्यक्ति ने अपना नाम मिखाइल एंड्रोपोव बताया था और खुद को एक संगठन का नेता बताया था। हालांकि, इस नाम और संगठन की वास्तविक पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि धमकी भेजने वालों की पहचान और उनके संभावित उद्देश्यों की जांच जारी है।
इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी ने शीर्ष मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को जांच में लगाया। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने भी इस तरह की घटनाओं को डर और अस्थिरता फैलाने की कोशिश बताया।
मामला केवल इटली तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह के धमकी भरे संदेश स्कॉटलैंड, आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्कूलों को भी भेजे जाने की खबर सामने आई है। यूरोप के कई देशों में हाल के दिनों में विमान सेवाओं, मीडिया संस्थानों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को भी इसी तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा है।
12 नवंबर को प्रधानमंत्री मेलोनी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट होकर काम करने की अपील की। सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए स्कूलों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि हजारों स्कूलों को एक साथ धमकी भरे ईमेल भेजने के पीछे कौन है? क्या इसका संबंध यूरोप में चल रही साइबर गतिविधियों से है या फिर कोई अलग समूह जानबूझकर डर और अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है? जांच एजेंसियां इन सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आधुनिक दौर में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा एक-दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ चुके हैं।
