क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी से बचाने के लिए अब ब्रिटेन आगे आएगा? क्या उनकी वापसी से पहले मौत की सजा रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए हैं? बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद शेख हसीना का मामला अब ब्रिटेन की राजनीति तक पहुंच गया है। ब्रिटेन के छह सांसदों ने विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को पत्र लिखकर मांग की है कि शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश सरकार से स्पष्ट लिखित आश्वासन लिया जाए।
दरअसल, ब्रिटेन के छह सांसदों ने 27 अक्टूबर को विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय यानी एफसीडीओ को पत्र भेजा था। इसमें ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले में समन्वित कूटनीतिक प्रयासों का नेतृत्व करें। सांसदों की मांग है कि यदि शेख हसीना बांग्लादेश की राजधानी ढाका लौटती हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें फांसी या किसी अन्य गंभीर नुकसान से बचाने का लिखित आश्वासन मिले।
इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में ब्रिटिश संसद के कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीमस लोगन शामिल हैं। इनके अलावा स्कॉटलैंड की संसद के सदस्य मार्टिन डे, पॉल मैक्लेनन और एलन ब्राउन तथा यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनॉक भी इस अपील का हिस्सा हैं।
सांसदों ने अपने पत्र में कहा है कि संबंधित अधिकारियों की ओर से स्पष्ट लिखित आश्वासन दिया जाना चाहिए कि शेख हसीना को फांसी नहीं दी जाएगी। साथ ही इस आश्वासन को लागू करने के लिए जरूरी कानूनी उपाय भी किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए।
पत्र में शेख हसीना के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई की मांग भी की गई है। सांसदों का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगे आरोपों का फैसला निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
ब्रिटिश सांसदों ने अपने पत्र में चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया है। पहली, शेख हसीना को फांसी और किसी अन्य गंभीर नुकसान से सुरक्षा दिलाना। दूसरी, उनके खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच और प्रभावी कानूनी उपाय सुनिश्चित करना। तीसरी, पूरी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी की व्यवस्था करना। और चौथी, बांग्लादेश में राजनीतिक सुलह और मध्यस्थता को बढ़ावा देना।
यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। हाल ही में खबर आई कि लंदन की विधि कंपनी मैट्रिक्स चैंबर्स ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उस समय छात्र आंदोलन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद उनकी अवामी लीग सरकार का पतन हो गया था। तब से वह भारत में रह रही हैं।
बांग्लादेश में वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों का मामला चलाया गया था। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। शेख हसीना ने आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।
अब शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्रवाई का सामना करने की इच्छा जताई है। हालांकि, उनकी वापसी का रास्ता आसान नहीं दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश सरकार की ओर से उनके प्रत्यर्पण की मांग भी की जा चुकी है। वहीं, शेख हसीना के वकीलों की ओर से नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया गया अनुरोध भी इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे रहा है।
दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ने कहा है कि शेख हसीना के पास मौत की सजा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने भारत से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के जरिए लौटने की बात भी कही है। ऐसे में ब्रिटिश सांसदों की यह नई पहल बांग्लादेश के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड इस मांग पर कोई ठोस कूटनीतिक कदम उठाएंगे? क्या बांग्लादेश सरकार शेख हसीना की सुरक्षा को लेकर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार होगी? और क्या दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी संभव हो पाएगी? फिलहाल इस पूरे मामले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है। ब्रिटिश सांसदों का पत्र सामने आने के बाद शेख हसीना की कानूनी लड़ाई के साथ-साथ कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज होती दिखाई दे रही हैं।
