क्या अब स्पेन में किसी गरीब परिवार को किराया न चुका पाने के कारण आसानी से उसके घर से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा? क्या मकान खरीदने और किराए पर रहने के लिए संघर्ष कर रहे लाखों लोगों को आखिरकार राहत मिलने वाली है? स्पेन में आवास संकट को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच संसद ने ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसका असर देश के लाखों किराएदारों और मकान मालिकों पर पड़ सकता है। हालांकि, इन नियमों का भविष्य आने वाले राष्ट्रीय चुनाव के नतीजों से भी जुड़ा हुआ है।
स्पेन की अंतरिम संसद के निचले सदन ने बृहस्पतिवार को आवास संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों को मंजूरी दे दी। इनका मुख्य उद्देश्य कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किराएदारों को जबरन बेदखली से बचाना, संपत्ति बाजार में सट्टेबाजी को नियंत्रित करना और आम नागरिकों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाना है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में लगातार बढ़ते किराए और मकानों की आसमान छूती कीमतों को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है।
दरअसल, स्पेन में पिछले कई वर्षों से मकानों का किराया लगातार बढ़ रहा है। बड़े शहरों में आम नौकरीपेशा लोगों और कम आय वाले परिवारों के लिए किराए का मकान लेना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कई परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल मकान के किराए पर खर्च करने को मजबूर हैं। इसी समस्या को लेकर 11 नवंबर को देशभर में आम हड़ताल हुई और कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।
इस पूरे मामले को उस घटना ने और गंभीर बना दिया, जिसमें मैड्रिड में 87 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को उसके घर से बेदखल किए जाने का मामला सामने आया था। इस घटना ने पूरे देश में आवास के अधिकार और कमजोर लोगों की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी। इसके बाद सरकार पर आवास संकट को लेकर ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ गया।
प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार ने इसी संकट को देखते हुए आवास संबंधी नए नियम तैयार किए। इन उपायों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा देने, रियल एस्टेट में सट्टेबाजी पर रोक लगाने और आम लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
मंजूर किए गए उपायों के तहत कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले किराएदारों को सुरक्षा देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रावधान है। खास तौर पर उन मामलों में राहत देने का उद्देश्य है, जहां किराएदार के पास घर छोड़ने के बाद रहने के लिए कोई दूसरा उचित स्थान उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा बड़े निवेशकों और कंपनियों द्वारा आवासीय संपत्तियों की खरीद के जरिए बाजार में सट्टेबाजी करने पर भी नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि मकानों को केवल मुनाफा कमाने का साधन बनाने के बजाय आम लोगों की आवास संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए।
हालांकि, इस पूरे फैसले के सामने राजनीतिक चुनौती भी खड़ी है। स्पेन की प्रमुख विपक्षी पार्टी पॉपुलर पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि वह सत्ता में आती है तो मौजूदा वामपंथी सरकार के इन आवास संबंधी फैसलों को रद्द कर सकती है। पार्टी का कहना है कि वह मकानों की उपलब्धता बढ़ाने और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अलग नीतियां लागू करना चाहती है।
प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पहले भी आवास संबंधी प्रस्तावों को संसद में समर्थन नहीं मिलने के बाद समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया था। अब देश में 29 नवंबर को राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। ऐसे में आवास का मुद्दा चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया है।
आवास मामलों की अंतरिम मंत्री इसाबेल रोड्रिगेज ने संसद में इन उपायों का समर्थन करते हुए कहा कि लोगों ने सड़कों और कार्यस्थलों पर आवास के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी चुनाव में भी जनता इस मुद्दे पर अपना समर्थन देगी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 29 नवंबर के चुनाव के बाद स्पेन की आवास नीति किस दिशा में जाएगी? क्या नए नियम लंबे समय तक लागू रहेंगे या सत्ता परिवर्तन के साथ इनमें बदलाव हो जाएगा? स्पेन में आवास का मुद्दा अब केवल मकान खरीदने और किराया देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आम नागरिकों के अधिकार, आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य से जुड़ा बड़ा विषय बन चुका है।
